काशीपुर/जसपुर। ग्रामीण भारत के सभी घरों तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर चलाई गई केंद्र सरकार की ष्जल जीवन मिशनष् योजना यहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार द्वारा जो मानक दिए गए उनकी अनदेखी करते हुए गुणवत्ता का दिवाला निकाल दिया गया। आलम यह है कि आधे-अधूरे कार्य के फलस्वरुप बूंद बूंद पेयजल को तरस रहे हैं लोग। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के 19 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 22694 करोड की धनराशि से जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पीछे सरकार की एक मात्र मंसा थी कि कनेक्शन के माध्यम से श्हर घर नल से जलश्। ताकि पेयजल के अभाव में कोई कुपोषण का शिकार ना हो लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड के 1420 गांवों के लगभग 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सरकार ने 225 करोड़ अवमुक्त किये। जनपद उधम सिंह नगर में भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए योजना में दिए मानकों की धज्जियां उड़ा दी। आलम यह है कि केंद्र सरकार की योजना यहां मूर्त रूप लेने से पहले ही धराशाई नजर आने लगी। सूत्रों के मुताबिक जल निगम के अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के कारण कुछ ऐसे ठेकेदारों को भी निर्माण कार्य का जिम्मा दे दिया गया जिनके अनुभव दस्तावेजों पर सवालिया निशान है। सरकारी धन का बंदरबांट कर घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जसपुर में ग्रामसभा मंडुआखेड़ा काशीपुर में मिस्सरवाला समेत दर्जनों ऐसी बानगी हैं जहां निर्माण म धांधली खुलकर सामने आई। लीकेज की लगातार शिकायतें हैं। घटिया पाइपलाइन डालने के कारण ट्रायल में टूट गई। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने का समय 2028 तक बढ़ा दिया गया है और धनराशि बढ़ाकर 67 हजार करोड़ कर दी गई लेकिन यहां सवाल यह है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना क्या वास्तव में कभी मूर्त रूप ले सकेगी!